अर्थशास्त्रियों का कहना है कि बॉन्ड पर यील्ड भी बढ़ता जा रहा है और दूसरी तरफ सरकार को एक लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त उधारी की जरूरत पड़ने का अनुमान है। ऐसे में सरकार आखिरकार छोटी बचत योजनाओं में बढ़ोतरी करेगी। इक्रा की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर का कहना है कि छोटी बचत दरों में वृद्धि से ऐसी योजनाओं में उच्च प्रवाह हो सकता है। इससे छोटे निवेशकों को अपनी बचत पर ऊंचा ब्याज मिल सकेगा।

वहीं सरकार के राजकोषीय घाटे घाटो को भी सीमित करने में मदद मिलेगी क्योंकि उसे कम उधारी लेनी होगी। इसके अलावा इससे बॉन्ड बाजार की घबराहट भी कम होगी। नायर ने कहा उम्मीद है कि आगामी तिमाही के दौरान 10 साल के सरकारी बॉन्ड (जी-सेक) पर यील्ड बढ़कर 7.75-8.0 फीसदी हो जाएगा, जो मौजूदा 7.4 फीसदी है। इक्रा का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2023 की दूसरी तिमाही में आबीआई रेपो दर में 0.60 फीसदी का और इजाफा कर सकता है।