सरकारी परिसंपत्तियों को कब्जा मुक्त रखना ही बनाए लक्ष्यः डीएम रुद्रपुर। हमारा उद्देश्य जनपद में व्यवस्थाओं को कारगर बनाने के साथ ही सरकारी परिसंपत्तियों को कब्जा मुक्त रखना है। यह बात जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने विद्युत संयोजन तथा भूमि लीज से सम्बन्धित एक महत्वपूर्ण बैठक जिला कार्यालय सभागार में लेते हुए कही। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिये कि प्रशासन के नाम पर किसी भी प्रकार का भ्रम न फैलाया जाये और विद्युत संयोजन देते समय विभिन्न पहलुओं पर भली भांति परीक्षण करते हुए ही विद्युत संयोजन देना सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिये कि निर्धारित सीमा से पुराने कब्जेदारों को बिजली कनेक्शन दिये जायें लेकिन सरकारी भूमि पर किसी भी नए कब्जेदार को विद्युत संयोजन न दिया जाये। डीएम ने अभियंताओं को यह भी स्पष्ट निर्देश दिये कि सरकारी भूमि से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की शंका होने पर विद्युत महकमे के अभियंता उप जिलाधिकारी के माध्यम से भूमि की तस्दीक कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिये कि सरकारी भूमि होने से सम्बन्धित सन्देह को उप जिलाधिकारियों के माध्यम से दूर किया जाये। उन्होंने सभी एसडीओ को रजिस्टर मेंटेन रखने के निर्देश दिये कि किस-किस क्षेत्र में विद्युत संयोजन नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने विद्युत कनेक्शन लेने में दिक्कत वाले क्षेत्रों की जानकारी पत्र के माध्यम से उप जिलाधिकारियों को उपलब्ध कराने के निर्देश सभी अधिशासी अभियंताओं को दिये। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि विनियमित क्षेत्रों में कनेक्शन देने से पूर्व प्राधिकरण से नक्शा स्वीकृति जरूर चेक की जाये। उन्होंने जनजाति की भूमि पर किसी अन्य व्यक्ति काबिज होने पर भी कनैक्शन देने की स्थिति के बारे में भी महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि आवासी भूमि लीज बढ़ाने के लिए सभी तहसील में काउण्टर खुलवाये जायें तथा ऐंसे लीज धारकों की लीज नवीनीकरण हेतु रजिस्टर से मिलान करते हुए मौका मुआयना करने और थौक में फाइलें तैयार करने के निर्देश राजस्व विभाग के अधिकारियों को दिये। जिलाधिकारी ने निर्देशित करते हुए कहा कि हमारा मुख्य उद्देश्य सरकारी भूमि पर कब्जा होने से रोकना तथा जनता को बेहतर व्यवस्था उपलब्ध कराना है। बैठक में अपर जिलाधिकारी जय भारत सिंह, अशोक कुमार जोशी, एससी विद्युत शेखर त्रिपाठी, उपजिलाधिकारी कौस्तुभ मिश्रा, मनीष बिष्ट, गौरव पांडे, राकेश तिवारी, रविन्द्र सिंह बिष्ट, अधिशासी अभियंता विद्युत जीएस कार्की, एसडीओ डीसी गुरूरानी आदि उपस्थित थे।

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रुद्रपुर। हमारा उद्देश्य जनपद में व्यवस्थाओं को कारगर बनाने के साथ ही सरकारी परिसंपत्तियों को कब्जा मुक्त रखना है। यह बात जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने विद्युत संयोजन तथा भूमि लीज से सम्बन्धित एक महत्वपूर्ण बैठक जिला कार्यालय सभागार में लेते हुए कही।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिये कि प्रशासन के नाम पर किसी भी प्रकार का भ्रम न फैलाया जाये और विद्युत संयोजन देते समय विभिन्न पहलुओं पर भली भांति परीक्षण करते हुए ही विद्युत संयोजन देना सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिये कि निर्धारित सीमा से पुराने कब्जेदारों को बिजली कनेक्शन दिये जायें लेकिन सरकारी भूमि पर किसी भी नए कब्जेदार को विद्युत संयोजन न दिया जाये। डीएम ने अभियंताओं को यह भी स्पष्ट निर्देश दिये कि सरकारी भूमि से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की शंका होने पर विद्युत महकमे के अभियंता उप जिलाधिकारी के माध्यम से भूमि की तस्दीक कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिये कि सरकारी भूमि होने से सम्बन्धित सन्देह को उप जिलाधिकारियों के माध्यम से दूर किया जाये। उन्होंने सभी एसडीओ को रजिस्टर मेंटेन रखने के निर्देश दिये कि किस-किस क्षेत्र में विद्युत संयोजन नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने विद्युत कनेक्शन लेने में दिक्कत वाले क्षेत्रों की जानकारी पत्र के माध्यम से उप जिलाधिकारियों को उपलब्ध कराने के निर्देश सभी अधिशासी अभियंताओं को दिये। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि विनियमित क्षेत्रों में कनेक्शन देने से पूर्व प्राधिकरण से नक्शा स्वीकृति जरूर चेक की जाये। उन्होंने जनजाति की भूमि पर किसी अन्य व्यक्ति काबिज होने पर भी कनैक्शन देने की स्थिति के बारे में भी महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि आवासी भूमि लीज बढ़ाने के लिए सभी तहसील में काउण्टर खुलवाये जायें तथा ऐंसे लीज धारकों की लीज नवीनीकरण हेतु रजिस्टर से मिलान करते हुए मौका मुआयना करने और थौक में फाइलें तैयार करने के निर्देश राजस्व विभाग के अधिकारियों को दिये। जिलाधिकारी ने निर्देशित करते हुए कहा कि हमारा मुख्य उद्देश्य सरकारी भूमि पर कब्जा होने से रोकना तथा जनता को बेहतर व्यवस्था उपलब्ध कराना है। बैठक में अपर जिलाधिकारी जय भारत सिंह, अशोक कुमार जोशी, एससी विद्युत शेखर त्रिपाठी, उपजिलाधिकारी कौस्तुभ मिश्रा, मनीष बिष्ट, गौरव पांडे, राकेश तिवारी, रविन्द्र सिंह बिष्ट, अधिशासी अभियंता विद्युत जीएस कार्की, एसडीओ डीसी गुरूरानी आदि उपस्थित थे।

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