जसपुर । जनपद ऊधम सिंह नगर की जसपुर तहसील में तैनात प्रभारी कानूनगो सुशील जुनेजा पर खसरे की नकल निकलवाने के एवज में रिश्वत मांगने का आरोप लगाते हुए आज कांग्रेसियों ने प्रभारी कानूनगो सुशील जुनेजा को निलंबित करने की मांग को लेकर जसपुर तहसील कार्यालय के सामने धरने पर बैठे। आज मंडी समिति स्थित तहसील कार्यालय के सामने कांग्रेस विधायक आदेश चौहान के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र के एक किसान से खसरे की नकल देने के लिए रिश्वत मांगने पर प्रभारी कानूनगो सुशील जुनेजा के खिलाफ नारेबाजी कर धरना प्रदर्शन किया और कानूनगो के विरुद्ध कार्रवाई कर निलंबित करने की मांग की।
इस दौरान विधायक अदेश चौहान ने कहा कि किसान रफीकउद्दीन को खसरे की नकल न देने पर ग्राम रायपुर प्रधान कमरुद्दीन उसके साथ प्रभारी कानूनगो सुशील जुनेजा से मिलने गए और उनसे खसरे की नकल देने का अनुरोध किया तो उन्होंने अपने आप को प्रभारी कानूनगो का अतिरिक्त चार्ज बताते हुए टाल – मटोल करनी शुरू कर दी । उन्होंने आरोप लगाया कि कानूनगो ने 6 अप्रैल को ही ग्राम शिवराजपुर के किसान सुरेश सिंह से एक हजार रुपये लेकर खसरे की नकल बनाकर उसको दी थी । इसके बावजूद भी वह उनको इधर उधर की बात कर टाल रहा था । जब काफी देर हो गई तो कानूनगो ने ग्राम प्रधान कमरुद्दीन से कहा कि एक हजार दे दो तो मैं अभी खसरे की नकल बनाकर आपको दे दूंगा । इस बात की शिकायत ग्राम प्रधान ने जब उनसे की तो वह सोमवार को तहसीलदार पूनम पन्त से मिले और भ्रष्टाचार को तहसील परिसर से समाप्त करने के लिए प्रभारी कानूनगो सुशील जुनेजा द्वारा किसान से खसरे की नकल देने के लिए एक हजार रुपये की रिश्वत मांगने की शिकायत की । साथ ही प्रभारी कानूनगो के विरुद्ध तहसील के सामने धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी थी। विधायक ने कहा कि इससे पूर्व भी वर्ष 2018 में उक्त प्रभारी कानूनगो गदरपुर में पटवारी के पद पर तैनात रहते हुए विजिलेंस टीम ने रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए पकड़ कर जेल भेजा था । यह कानूनगो कई बार भ्रष्टाचार के मामलों संलिप्त रहा है । उन्होंने कहा कि अगर भ्रष्टाचारी प्रभारी कानूनगो के खिलाफ उच्च कार्यवाही नहीं की जाती तो वह आमरण अनशन करने के लिए बाध्य होंगे । कहा कि भाजपा सरकार में अफसरशाही हावी हैं और छोटे से लेकर बड़ा अधिकारी तक कोई सुनवाई नहीं कर रहा । अधिकारियों द्वारा प्रदेश में एक जनप्रतिनिधि विधायक की कोई सुनवाई नहीं हो रही है तो आम जनता की क्या सुनवाई होगी ।