अपर जिलाधिकारी ने कहा कि बैंक ऋण आरसी तहसीलों को भेजने के बाद ऋणदाता व बैंक आपसी सेटलमेंट करते है तो आरसी का 10 प्रतिशत वसूली चार्ज राजस्व विभाग को अनिवार्य रूप से देना सुनिश्चित करेगें। उन्होंने तहसील स्तर पर बैंकों के साथ आरसी वसूली को लेकर बैठक करने के निर्देश भी दिये। अपर जिलाधिकारी ने कहा कि राज्यकर, आबकारी, खनन, परिवहन विभाग भी राजस्व वसूली में तेजी लाये। सभी विभाग भी अपनी आरसी का मिलान तहसीलों से अवश्य करते हुए समन्वय बनाते हुए वसूली करें। उन्होंने यह भी कहा कि आरसी में ऋणदाता का नाम व पता स्पष्ट व सही लिखे ताकि शीघ्रता से वसूली हो सकें। उन्होने तहसीलदारों को निर्देश दिये कि वे अपने-अपने तहसीलों के 10-10 बड़े वकायेदारों की सूची बनाते हुए कड़ाई से वसूली करें तथा बड़े वकायेदारों की सूची भी तहसलों में चस्पा करें व उसे नियमित अपडेट भी करें।  बैठक में ओसी कलेक्ट्रेट गौरव पाण्डे, एआरटीओ चक्रपाणी मिश्रा, लीड बैंक अधिकारी एमएस जंगपांगी, तहसीलदार पूजा शर्मा, दिनेश कुटौला, पंकज चंदोला, गिरीश जोशी सहित बैंकर्स उपस्थित थे।