ज्ञापन मे कहा गया है कि है कि 13 फरवरी 2020 को भाजपा शासन काल में तत्कालीन जिलाधिकारी डॉ. नीरज खैरवाल द्वारा तहसील बाजपुर के 20 गांव की 5838 एकड़ भूमि पर खरीद-फरोख्त की रोक लगा दी गयी थी। जिसके लिये समाजवादी पार्टी ने उक्त भूमि को मुक्त करने हेतु आंदोलन किया था। तत्पश्चात् सरकार ने सन् 2022 की विधानसभा चुनाव के समय पर उक्त भूमि से खरीद-फरोख्त के प्रतिबंध हटा लिये गये थे। लेकिन चुनाव परिणाम आने के कुछ समय बाद पुनः उक्त भूमि की खरीद-फरोख्त पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिसको लेकर किसान यूनियन सहित समस्त राजनैतिक संगठन आंदोलन कर रहे है। उक्त भूमि की खरीद-फरोख्त पर प्रतिबंध लगे हुये लगभग 3 वर्ष हो चुके है जिससे क्षेत्र के लगभग पचास हजार लोग प्रभावित है उक्त भूमि की खरीद-फरोख्त पर प्रतिबंध होने के कारण आवासीय ऋण, शिक्षा ऋण, व्यवसायिक व ऋण आदि कार्य प्रभावित हो गए हैं। प्रदर्शन करने वालों में अमित कुमार, शाहिद, शरीफ अंसारी, विनोद कुमार, सज्जाद अंसारी, अमरजीत गुप्ता, कामिल मियां, तेजपाल, हर्ष शर्मा, मुमताज सैफी, राम सिंह सागर, अरविंद दिवाकर व असलम आदि शामिल थे।