बरेली। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मैर्य ने स्पष्ट शब्दों में अधिकारियों को हिदायत दी कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। उन्होंने निर्देश दिया कि

किसी भी बूथ अध्यक्ष की जायज बात को अधिकारी पूरी गंभीरता से सुनें और समय सीमा के भीतर समाधान करें।

जनता की समस्याओं का निस्तारण केवल कागजों पर नहीं, बल्कि धरातल पर होना चाहिए।

 

 

विकास प्राधिकरण में अवैध निर्माण किसके कार्यकाल में और किस अधिकारी की शह पर हुआ, इसका परीक्षण कर दोषियों को दंडित किया जाएगा।

 

मिट्टी और बालू ले जाने वाले सामान्य किसानों को परेशान नहीं किया जाएगा, लेकिन खनन माफियाओं को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

भू-माफिया चकमार्ग, तालाब, खलिहान और सार्वजनिक जमीनों पर हुए अवैध कब्जों की जांच कर उन्हें तत्काल खाली कराया जाए।

विकास कार्य और जनहित की योजनाएं

जल जीवन मिशन 21 ग्राम सभाओं में ‘हर घर नल’ योजना की जमीनी हकीकत जांचने के लिए जिला स्तरीय अधिकारी निरीक्षण करेंगे।

पाइपलाइन के लिए तोड़ी गई सड़कों की मरम्मत अनिवार्य है। टूटी सड़कों की मरम्मत और बिजली से जुड़ी समस्याओं के लिए संबंधित ठेकेदारों और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं।

 

जिन मिलों पर किसानों का भुगतान बकाया है, वहां कुर्की और नीलामी की प्रक्रिया के जरिए किसानों का पैसा वापस दिलाया जाएगा।

 

निजी स्कूल कॉपी-किताबों के नाम पर मनमानी करने वाले स्कूलों की जांच के लिए एक विशेष कमेटी गठित की जाएगी। ब्लॉक, तहसील और थानों को इतना सक्रिय बनाया जाए कि जनता का विश्वास प्रशासन पर बढ़े। ‘तुर्केश’ नामक इनामी सिपाही और ब्लैकमेलिंग गिरोह के खिलाफ तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं।

सामाजिक और राजनीतिक संदेश

 

शादी-ब्याह के लिए गैस सिलेंडर की समस्या को हल करने हेतु ‘सिंगल विंडो सिस्टम’ के जरिए 6 कमर्शियल सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे।

 

केशव प्रसाद मौर्य ने विश्वास जताया कि 2027 में भी भाजपा की सरकार भारी बहुमत से बनेगी। उन्होंने कहा कि 2047 के विकसित भारत के संकल्प तक भाजपा का कमल खिलता रहेगा।

 

बूथ अध्यक्ष भी अगर किसी अधिकारी के पास जाए, तो उसे डिप्टी सीएम से कम न समझा जाए। उसकी जायज बात का समाधान हर हाल में होना चाहिए।”