रूद्रपुर । जिलाधिकारी युगल किशोर पन्त ने गुरूवार को नगर निगम, नगर निकाय, नगर पंचायतों द्वारा निर्दिष्टि अनुदान (टायड) तथा अनिर्दिष्टि अनुदान (एनटायड) मदों में किये जा रहे कार्यों की समीक्षा की।
जिलाधिकारी ने टायड तथा एनटायड फण्ड से तीन वित्तीय वर्षों 2020-21, 2021-22, तथा तित्तीय वर्ष 2022-23 में किए गए कार्यो एवं खर्च का विवतरण उपलब्ध कराने के निर्देश सभी नगर निगम, नगर निकाय तथा नगर पंचायतों के अधिकारियों को दिये। जिलाधिकारी ने नागर निकायों द्वारा कराये गये कार्यों की जांच मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से कराने के भी निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि धनराशि की बरबादी कतई नहीं की जाये और धनराशि का उपयोग मानकों के अनुरूप ही किया जाये। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिये कि मानकों के विपरीत धनराशि खर्च करने वाले व्यक्तियों से रिकवरी करने के साथ ही नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। जिलाधिकारी ने नियमानुसार जल संरक्षण संवर्धन कार्य करने तथा जल संरक्षण एवं संवर्धन कार्यों में सीमेन्ट कंक्रीट आदि का उपयोग न करने व हरियाली पर विशेष ध्यान देने के निर्देश भी सम्बन्धित अधिकारियों को दिये। जिलाधिकारी ने जल संरक्षण एवं संवर्धन हेतु तालाब निर्माण एवं खुदाई कार्य हेतु तैयार डीपीआर का परीक्षण जीबी पन्त यूनिवर्सिटी के पर्यावरीण विभाग से कराने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने कूड़ा निस्तारण हेतु नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिये। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिये कि मोबाइल मेडिकल वैन किसी भी दशा में नहीं खरीदनी है बल्कि स्वास्थ्य मद में धनराशि का उपयोग स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय से किया जाये। जिलाधिकारी ने ठौस अपश्ष्टि प्रबन्धन में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ नोटिस जारी करने के निर्देश क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी के लिए दिये।
नगर पंचायत नानकमत्ता की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने पहले से बनी हुई रोड का स्टीमेट तैयार करने वाले जेई का अटेचमेंट तत्काल प्रभाव से निरस्त करने तथा जेई के खिलाफ विभागीय कार्यवाही अमल में लाने के निर्देश अधिशासी अभियंता लघु सिंचाई को दिये। जिलाधिकारी ने अधिशासी अधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिये कि बनी हुई सड़क का किसी भी दशा में टैण्डर नहीं होना चाहिए और टैण्डर की कार्यवाही से पूर्व सड़क का निरीक्षण तथा तैयार होने के बाद सड़क का निरीक्षण करने के उपरान्त ही गुणवत्ता की सन्तुष्टि के आधार पर ही भुगतान किया जाये। जिलाधिकारी ने तालाब को अतिक्रमण मुक्त कराने तथा कोर्ट में चल रहे केस की सुनवाई में प्रभावी ढंग से पैरवी करने के निर्देश अधिशासी अधिकारी को दिये। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने अन्य नागर निकायों की समीक्षा करते हुए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिये। बैठक में प्रशिक्षु आईएएस अनामिका, अपर जिलाधिकारी जय भारत सिंह, सहायक नगर आयुक्त राजू नबियाल, यशवीर सिंह राठी, अधिशासी अधिकारी जगदीश चन्द्रा, वी.सुधा, विमला जोशी, एन.राम, विनोद कुमार श्रेय, मनोज दास, राजकुमार, गुरमीत सिंह, प्रियंका सिंह, शाहिद अली आदि उपस्थित थे।