रुद्रपुर भूत बंगला के पूर्व सभासद रामबाबू ने बताया कि सात दिसंबर 1988 में तत्कालीन नगर पालिका द्वारा मछली पालन की खुली बोली की निविदा निकाली थी। जिसमें दस्तावेजों में हेरफेर कर लमरा और रंपुरा की भूमि का विलय कर दिया और करोड़ों की भूमि को महज 3.10लाख रुपये औने पौने दामों में खुली बोली कराकर शहर के पांच लोगों के नाम लीज पर दी और उसके बाद भूमि फ्री होल्ड कर दी। जिसमें उत्तराखंड बनने के बाद तत्कालीन नगर निगम ने कोई जांच नहीं करवाई और द स्तावेजों के फाइल ही गायब कर दी।

शनिवार को पत्रकारों से वार्ता करते हुए पूर्व सभासद रामबाबू ने बताया कि 1988 को खुली बोली नियम का उल्लंघन किया गया,जबकि खुली बोली सर्वोच्च बोली को दी जाती है,लेकिन इस नीलामी में पांच व्यक्तियों की एक ही बोली है और लीज की समयावधि तक अंकित नहीं है। इसके अलावा नजूल भूमि 4.07एक ड पर किसी भी प्रकार का मछली पालन नहीं हो रहा है और भूमि कब्जा धारकों के कब्जे में है। उत्तराखंड बनने के बाद भी नगर पालिका और वर्तमान नगर निगम ने कोई ध्यान नहीं दिया। जब सूचना अधिकार के तहत रिपोर्ट मांगी,तो सरकारी भूमि को खुर्दबुर्द करने का मामला सामने आया। इसके बाद 28 अप्रैल 202 3 को डीएम को पत्र लिखा और शासन स्तर पर पत्राचार करने के बाद मामले की जांच हुई। आरोप था कि जब निगम को पडता ल व कार्रवाई का आदेश दिया गया,तो निगम कार्यालय से दस्तावेजों की फाइल गायब हो गई। पूर्व सभासद का आरोप था कि नि गम की शह पर ही सरकारी भूमि को खुर्दबुर्द करने में सहयोग दिया गया है।