ज्ञापन के मुताबिक प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास देने हेतु लाभार्थियों के चयन के लिए शासन द्वारा सर्वे का कार्य कराया जा रहा है जिसकी अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 है। ज्ञापन में कहा गया है कि न्याय पंचायत बंडिया के अंतर्गत ग्राम सभा बरी अंजनिया, जमौर तथा बंडिया सहित अन्य ग्राम सभाओं में भी सर्वे टीम द्वारा केवल रजिस्टर्ड भूमि व भूमिधरी वाले लाभार्थियों को ही सर्वे में सम्मिलित किया जा रहा है जबकि ऐसे सैकड़ो पात्र व्यक्ति हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और उनके पास कच्ची भूमि, कब्जे वाली भूमि तथा स्टांप पेपर पर क्रय की गई भूमि है, जिनके पास आवास भी नहीं है, उनको सर्वे लिस्ट में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। जिस कारण से वास्तविक पात्र व्यक्ति सरकारी आवास के लाभ से वंचित हो जाएंगे। ज्ञापन में कहा गया है कि प्रदेश के अन्य जिलों में कच्ची भूमि पर निवास करने वालों के नाम भी सर्वे सूची में दर्ज किया जा रहे हैं जबकि खटीमा क्षेत्र में सर्वे टीम द्वारा स्वयं का नियम बनाकर कच्ची भूमि पर आवास बनाकर रहने वाले लोगों का नाम सर्वे सूची में नहीं शामिल किया जा रहा है। जिससे सैकड़ो पात्र व्यक्तियों के हितों को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। ज्ञापन के माध्यम से ग्रामीणों ने स्टांप पेपर पर क्रय की गई भूमि, कच्ची भूमि तथा कब्जे की भूमि पर व अन्य स्रोतों से बनाई गई भूमि पर काबिज पात्र लोगों को भी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास देने, सर्वे सूची में नाम दर्ज करने और सर्वे की समय सीमा एक माह तक बढ़ाने की की मांग करते हुए खंड विकास अधिकारी डीएस कन्याल के माध्यम से उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक ज्ञापन प्रेषित किया। वहीं खंड विकास अधिकारी डीएस कन्याल ने बताया कि ग्रामीणों द्वारा दिए गए ज्ञापन को उचित माध्यम से शासन को प्रेषित कर दिया जाएगा। ज्ञापन में प्रशासक ग्राम प्रधान कौशल कुमार, शिपाली, जोत राना राय, अनीमा, अल्का मंडल, रीना विश्वास, कमला देवी, रूबी देवी, गीता देवी, गंगाराम, राजेंद्र, तुलसी मंडल, चंद्रभान, मनोज कुमार, मेनका राय, आरती, रानी राय, सुशीला देवी तथा चैनी आदि के हस्ताक्षर व अंगूठा निशान थे।