सर्किल रेट बढ़ाने के खिलाफ निबंधक कार्यालय का घेराव

सर्किल रेट बढ़ाने के खिलाफ निबंधक कार्यालय का घेराव
किच्छा। सरकार द्वारा भूमि के सर्किल रेट बढ़ाए जाने के विरोध में गुस्साये लोगों ने बुधवार को विरोध प्रदर्शन कर निबंधक कार्यालय का घेराव किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश पनेरु की अगुवाई में सैकड़ों लोगो ने उपनिबंधक के कार्यालय के बाहर धरना दिया। प्रदर्शनकारियों ने आज तालाबंदी का ऐलान किया था जिसके चलते मौके पर भारी पुलिस तैनात रहा। बता दें सरकार द्वारा भूमि के सर्किल रेट बढ़ाए जाने पर किसान, व्यापारी, दस्तावेज लेखक, अधिवक्ता,कांग्रेसी तमाम संगठनो के लोग धरने पर बैठे हैं। उनकी मांग की है कि बढ़ाये गये सर्किल रेट वापस लिये जायें। पूर्व में भी उप जिलाधिकारी कोस्तुब मिश्र ने लोगों की मांग पर उच्चाधिकारियों से बात की थी तथा निराकरण हेतु समय मांगा गया था। किंतु सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिये जाने पर नाराज सैकड़ों लोगों ने बुधवार को उपनिबंधक कार्यालय को घेर लिया तथा जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। प्रदर्शनकारियों ने आज कार्यालय में तालाबंदी का भी ऐलान किया था। जिसे लेकर पुलिस बल तैनात रहा। धरने का नेतृत्व कर रहे कोंग्रेसी नेता हरीश पनेरू ने कहा कि जब तक सरकार सर्किल रेट कम नही करेगी आंदोलन जारी रहेगा। वक्ताओं ने कहा कि सरकार ने किच्छा विधान सभा के लोगों के साथ सौतेला व्यहार किया है। विकास के नाम पर सर्किल रेट बढ़ा कर जनता का शोषण किया जा रहा है। सर्किल रेट बढ़ाए जाने आम आदमी का घर का सपना ही टूट गया है। इस अवसर पर मुख्य रूप से कांग्रेस नेता रमेश तिवारी, अरूण तनेजा, ओम प्रकाश पप्पू, चोधरी भूपेंद्र सिंह, सुरेश पपनेजा, धर्मेंद्र सिंधी, बंटी पपनेजा, एन यू खान, संजीव सिंह,पालिकाध्यक्ष दर्शन कोली, राजकूमार बजाज, जीवन जोशी, छोटू कोली, कलावती, रुखसाना फजील खान, लियाकत अली, सुभाष गुप्ता, गोविंद सिंह टाकुली,राजकुमार कोली, मोहमद आरिफ, गुलशंत सिंधी, अशोक मित्रा, नितिन शर्मा, जगरूप सिंह, इम्तियाज मलिक व्यापारी ज्योति कनोदिया, संदीप चुघ, चरन जीत सिंह, अज्जू जोशी,सतीश जोशी,रमाकांत, परगट सिंह सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। उधर सर्किल रेट बढ़ाए जाने के विरोध को लेकर चल रहे धरने के बीच एक रजिस्ट्री किए जाने की भी चर्चा जोरों पर है ।बताया जा रहा है कि एक सरकारी कर्मचारी द्वारा चुपचाप रजिस्ट्री करवा दी। जो कि अब गले की फांस बन गई है इस पर अभी उपनिबंध कार्यालय स्तर से चुप्पी साधी हुई है। चर्चा है की ऐसा आंदोलन को खत्म करने के लिए किया गया है।

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