इससे पूर्व व्यापार मंडल की ओर से राज्य कर विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा गया। जिसमें कहा गया कि विभाग द्वारा पुराना बकाया जीएसटी वेट रिकवरी हेतु कार्रवाई प्रारंभ की गई है जिसके तहत व्यापारियों का पंजीकरण रद्द किया जा रहा है जबकि विभाग द्वारा वर्तमान में न तो पहले रिकवरी नोटिस दिया गया है और कुछ मामलों में व्यापारियों द्वारा विभाग से अपील की गई है जिसका वर्तमान में वर्षों बाद भी निस्तारण नहीं हो पाया है। फिर भी विभाग द्वारा जबरन वसूली की जा रही है जो न्याय संगत नहीं है तथा इससे व्यापारियों का मानसिक उत्पीड़न हो रहा है। व्यापारियों ने बताया कि वर्ष 2017- 18 के विवादों में 50 प्रतिशत बकाया जमा करने के बाद न्यायालय से स्टे लिया गया था। बावजूद उनके वाहन रोके जा रहे हैं। दोनों पक्षों के मध्य हुई वार्ता के बाद राज्य कर अधिकारियों ने कब्जे में लिए वाहनों को मुक्त करने पर सहमति दी और भविष्य में आपसी सहयोग से कार्य करने पर बल दिया। इस दौरान व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय जुनेजा, मनोज छावड़ा, संदीप राव, पवन गाबा, अमित जैन लोहिया, राजेश कामरा, चिराग कालड़ा, सन्नी छावड़ा, मयंक अरोरा, कंवलजीत सिंह आदि व्यापारी मौजूद रहे।